काठमाडाैं । विश्व बसोबास दिवसको अवसरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रमका वत्ताहरुले आत्मनिर्भर शहरी विकासमा जोड दिएका छन्। शहरी अर्थतन्त्र बलियो भए मात्र आर्थिक क्रियाकलापसँगै अवसरहरु बढ्ने र दिगो शहरी विकास प्रवर्द्धन हुनेमा वक्ताहरुको जोड छ।

बसोबास दिवसको अवसरमा आयोजित अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले आफ्नो कार्यकालका लागि मात्रै योजना बनाउने प्रवृति घातक भएको बताएकी छिन्। उनले नेतृत्व तहमा पुग्नेले पुस्तौ पुस्ताको लागि हुने खालको योजना बनाएर अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।

मन्त्री गुरुङले स्मार्ट सिटी, सुरक्षित नागरिक आवास, एकीकृत बस्ती विकासको योजना अघि सारे पनि कार्यान्वयनमा लैजान नसकिएको स्वीकार गरिन्। यस्ता योजना अघि बढाउन बजेट पर्याप्त नभएको उनको भनाई छ। मन्त्री गुरुङले बनेका शहरलाई आत्मनिर्भर र व्यवस्थित गर्नुका साथै नयाँ शहरको संरचनाबारे पहिल्यै ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन्।

सबै पालिकामा शहर निर्माणको बेस लाइन योजनाबारे आवश्यक अध्ययन हुन जरुरी रहेको भन्दै उनले शहरी संरचना निर्माणमै ठुलो चुनौती रहेको बताएकी छिन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ सल्लाहकार विश्वनाथ पौडेलले सडक आयोजनामा प्रगति नहुँदा त्यसले अन्य क्षेत्रको विकासलाई समेत प्रभावित बनाएको विश्लेषण गरे।

शहरहरूलाई जोड्ने गतिलो सडक नहुँदा शहरीकरण सोचेजस्तो गरी विकास गर्न नसकिएको उनको तर्क छ। शहरी विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव पद्म कुमार मैनालीले शहरीकरण बढ्दै गर्दा त्यसले समाजमा पार्ने नकारात्मक असरहरूबारे पनि सचेत हुन जरुरी रहेको बताए।

शहरीकरणबारे अध्ययनका लागि विभिन्न योजनाहरू बनिरहेकाले आवश्यकता अनुसार ऐन र कानून संशोधनको गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिएका छन्। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्र मोहन श्रेष्ठले क्षमता अनुसार काम भइरहेको स्पष्ट पार्दै बजेटको व्यवस्था नहुँदा सोचेजस्तो काम हुन नसकेको स्वीकार गरे।

१५ औं योजनाले प्रतिबद्धता गरेको लगानीको २० प्रतिशत बजेट पनि शहरी विकासका लागि उपलब्ध नभएको उनकाे गुनासो छ। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त जानुका ढकालले शहर बस्नलायक छ कि छैन भनेर सोच्नु पर्ने बेला आएको बताए।

बनेको शहर बिग्रिँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले शहरमा भौतिक विकास मात्र नभएर समानता पनि हुनु पर्नेमा जोड दिए । नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले दिगो शहरीकरणका लागि लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याए। दिवसको अवसरमा काठमाडौं महानगरपालिकाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलको अध्यक्षतामा शहरी अर्थतन्त्रबारे छलफल कार्यक्रम समेत भएको थियो।

कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रमुख डङ्गोलले कर संकलन वृद्धि भएको तथ्याङ्क पेश गर्दै यसका लागि महानगरले गरेका कामबारे चर्चा गरिन्। करको दर होइन दायरा बढाउने भन्ने नीति लिएर अघि बढ्दा राजश्व सङ्कलनमा महानगर सफल भएको उनकाेभनाई छ।

Source: https://civilkhabar.com/news/68047/