तराई सरसफाइप्रति राज्यको बढ्दो चासो

समग्र देश पूर्ण सरसफाइको महान् अभियानमा अग्रसर भैसकेको सन्दर्भमा देशको लगभग आधा जनसंख्या बोकेको समग्र तराई क्षेत्रमा सरसफाइको अवस्था एकदमै कमजोर रहेको छ । सप्तरी देखि पर्सासम्मका आठ वटा तराईका जिल्लाहरुमा सरसफाइको अवस्था झन् विकराल रहेको छ । हाल सम्म देशमा ६२ प्रतिशत जनताको चर्पीमा पहुँच पुगेको अवस्थामा पनि यी ८ जिल्लाहरुको औसत सरसफाइ कभरेज करिब २७ को हाराहारिमा मात्र हुन आउँछ । आजसम्म देशमा करिव १६०० गाविस खुला दिसामुक्त भैसकेको अवस्थामा पनि तराईका ती आठ जिल्लामा केवल एक दर्जन गाविसले मात्र सो अवस्था हासिल गर्न सकेका छन् ।

तराईमा सरसफाइ प्रवद्र्धन गर्नु निकै कठिन छ भन्ने परम्परागत मानसिक सोचका कारण उक्त क्षेत्रमा सरसफाइले गति लिन नसकेको हो । नीति निर्माता एवम् राज्यकै निकायहरुको उदासिनता, खुला स्थानमा दिसा गर्ने व्यवहार, संस्कार र नतिजाविहिन कार्यक्रम संचालनका बीच तराई क्षेत्रमा सरसफाइ प्रवद्र्धनले कछुवाको गतिमात्र हासिल गरेको पाईन्छ । पानीको सहज पहुँच, स्थानीय मिस्त्रीको उपलब्धता र निर्माण सामग्री सहजै प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहँदा रहँदै पनि समाजका हुने खाने वर्गमा समेत सदियौ देखि चर्पी विहिनताको अवस्था रहिआएको छ । सामाजिक रुपले पछि परेका र आर्थिक विपन्नता रहेको समुदायमा सरसफाइ अन्त्यन्त नाजुक अवस्थामा रहेको छ । कैयन् बालबालिका र महिला सरसफाइको दुष्चक्रमा फस्न बाध्य छन् ।

यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर राखी नेपाल सरकारद्वारा स्थानीय निकायहरुको अगुवाइ र सरोकारवालाहरुको साझेदारीमा विशेषतः ८ जिल्लाहरुलाई लक्षित गरि सघन रुपमा सरसफाइ कार्यक्रम संचालन गरिएको छ । जसका लागि जिल्ला तहमा जिल्ला सरसफाइ सम्मेलन, प्रथम तराई सम्मेलन र तराईका संविधान सभाका सभासद्हरुबीच अन्तरकृया, आयोजना गरि तराईमा सरसफाइ प्रवद्र्धनका लागि मौजुदा अवरोध र अवसरहरु पहिचान गरिएको छ । सरकार, स्थानीय निकाय र विकास साझेदार तथा गैर सरकारी संस्थाहरुद्वारा तराई सरसफाइ अभियानमा बढि भन्दा बढि स्रोत साधनको परिचालन भै रहेकोछ । तराईको भू–वनोट, समुदायको आर्थिक हैसियत, सामाजिक–सांस्कृतिक विशिष्ठता आंकलन गरी प्रकृया मुखिको साटो नतिजामुखि कार्यहरु संचालनका साथै उपयुक्त विधि एवं प्रविधिको विस्तार अनि अभियानमा समुदायको अपनत्व कायम गरी तराई सरसफाइ अभियानलाई प्रवद्र्धन गर्नु अपरिहार्य छ ।